La única forma de producir carne no son las granjas industriales. Se puede criar ganado de una forma más ética, lógica y ecológica, con pasto y forraje, como se ha hecho tradicionalmente (y aún, marginalmente, se sigue haciendo). Eso sí, hay que currárselo 365 días al año: trashumar, subir a las vacas al monte, mover el ganao, sacarlo a pastar... y por otra parte, proteger la diversidad genética (razas autóctonas, adaptadas al entorno) y mantener los derechos de paso y pasto comunales que persisten, pretenden que arcaicamente, en nuestra legislación. Un ejemplo: a día de hoy, sólo quedan 80.000 de los 125.000 km de vías pecuarias, el resto (36%) está en manos privadas por la desidia o con la connivencia de las autoridades. En cambio, las leyes que favorecen a las multinacionales, se cumplen a rajatabla...
Pero, ¿podríamos producir suficiente carne para mantener un nivel de consumo similar al actual, utilizando sólo ganadería extensiva?. A día de hoy mantenemos menos ovejas (-6%), menos cabras (en torno a un -40%) y una cantidad insignificante de equinos; comparado con los niveles de 1950 a 1980, antes del cambio de modelo productivo. En cambio, hemos pasado de criar 4 a 6 mill de vacas, y de 7 mill de cerdos para consumo nacional, a 10 mill. Pero el verdadero problema, es que además, criamos otros casi 17 mill para exportar, cuyos beneficios los disfrutan principlamente los accionistas de las multinacionales, mientras a nosotros sólo nos queda soportar la contaminación y el trabajo precario que nos deja.
Si recuperáramos la ganadería extensiva, podríamos producir de forma más ecológica y ética un 70% de la carne que consumimos, incluso un aumento de la producción podría ser sostenible, si se van recuperando bosques y zonas de pasto (Nota 5)
Y con ello, se mantendría el entorno rural, se prevendrían incendios, se malgastaría menos agua, se contaminaría menos (en el campo, las bostas abonan y contribuyen al transporte de semillas, mientras que en una granja industrial, los purines pueden contaminar acuíferos y ríos (Nota 11)), se transportarían menos piensos, se lucharía contra la globalización del mercado alimentario y la despoblación del entorno rural, y se garantizaría nuestra soberanía alimentaria (¿o no interesa?).
Ahora bien, el hecho de que sea ecológica y productivamente viable, no significa nada. El modelo de la ganadería industrial necesita menos mano de obra, da más beneficio por dólar invertido, y sólo hay que esperar sentado a que suban la acciones (hasta que se abarate la producción de carne sintética Nota 14) , así que es el favorito de los millonarios. Ellos tienen el dinero, ellos mandan y ellos legislan en función de sus intereses; lo que hace imposible reconducir el sistema productivo alimentario que padecemos, que es lo que supone una amenaza, no sólo para la supervivencia de los pequeños productores, sino también para el propio ecosistema. https://aliciaatravespantalla.blogspot.com.es/p/ecologia-soberania-alimentaria.html
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Lo que digo es que se debe perseguir lo ilegal (proxenetismo y trata) y permitir lo legal, que es ejercer la prostitución de forma autónoma. Lo que yo defiendo es una línea roja existente en nuestro código legal: una excepcionalidad normativa que tiene unas raíces morales.