Soy nambroqueña (este sería el gentilicio correcto).
Soy hija de la señora Mariana Salcedo, nacida en Nambroca. Fue concejal por el PSOE en la pasada legislatura. No ha cobrado ni un € por dicha labor.
Soy hija del señor Raúl Marcos, nacido en Nambroca. Fue alcalde durante 8 años, después fue concejal y juez de paz. Decidió descansar varios años, pero en las pasadas elecciones volvió, precisamente por la que sabía que iba a caer en mi pueblo. Jamás, repito, jamás ha cobrado por las labores desempeñadas como alcalde o concejal.
Para quien no conozca la política rural, decir PSOE en un pueblo de 4500 habitantes no es sinónimo de ZP o Rubalcaba. La corporación local se presenta bajo las siglas PSOE, pero su trabajo no tiene nada que ver con altas esferas, con coches o viajes de lujo, ni mucho menos con tejemanejes que venimos observando en la política nacional. Todas las personas que han formado parte del gobierno local de Nambroca hasta ahora lo han hecho por vocación de servicio. Ninguno se ha hecho rico y, pese al pelotazo urbanístico, no ha habido casos de corrupción.
Dicho todo esto, me gustaría aclarar una serie de puntos a los que se han referido los comentarios:
- Nambroca es un pueblo muy pequeño. Ahora son 4500 habitantes. Hace pocos años no llegábamos al 3000. Ningún alcalde o concejal ha cobrado desde la instauración de la democracia. Me consta que se cobra una pequeña asignación de los partidos y me enorgullece que la parte que cobraban los concejales del PSOE, al menos la legislatura pasada, la dedicaban a terminar de pagar ayudas a la dependencia, pues no era bastante con lo que recibían del estado.
- Desde hace varias legislaturas, sólo se presentan a las elecciones dos partidos: PP y PSOE. Por lo tanto, el partido que gana, tiene la mayoría absoluta. Esta vez le ha tocado tener un 53% al PP, pero como podéis ver, el pueblo está totalmente dividido. ¿Os suenan las dos Españas? Pues lo mismo a nivel local. La diferencia la marca un número muy pequeño de votos en cada una de las elecciones.
- La actual alcaldesa no lleva ni 4 años viviendo en Nambroca. Aprovechó la situación de que la agrupación del PP local no quería presentarse nadie del pueblo y la pusieron a ella. Desde el primer día se ha dedicado a difamar a la corporación anterior, mintiendo vilmente y deshaciendo lo que legalmente había dejado solucionado la anterior corporación. Por ejemplo, romper contratos firmados para luego contratar a dedo o pedir el traslado del secretario del ayuntamiento porque no comulgaba con "su gestión".
- Todos los alcaldes anteriores han mantenido su puesto de trabajo externo, además de trabajar para el ayuntamiento. Por lo que no me creo que esta señora necesite 14 horas diarias para sacar adelante las funciones de alcaldesa.
- El sueldo que se quiere poner supone prácticamente el total de todo el dinero que tiene el pueblo para inversión en esta legislatura. Es decir, si sólo va a haber dinero para pagar los gastos fijos, ¿para qué se quiere un alcalde que gobierne el resto? ¿Va a endeudarse para pagarse el sueldo?
- Los vecinos de Nambroca tenemos todo el derecho del mundo a patalear, porque esta señora en ningún momento llevaba en su programa el sueldazo que se quería poner y aunque lo llevara nos podría parecer injusto de cualquier manera. De hecho, ya ha hecho varios intentos para votar dicho sueldo y si no lo ha conseguido es porque uno de sus propios concejales le votó en contra.
Dicho todo esto, os animo a ver la web http://www.nambroca.es/. En la parte en la que deberían estar indicados los datos del alcalde y las concejalías están "En construcción" más de un año después, lo cual quiere decir que los nambroqueños no sabemos ni siquiera qué competencias tiene cada concejal electo.
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Esta frase de Quevedo a la reina Isabel de Borbón, escondia un secreto a voces.