Lo que Roger intenta explicar es que se puede dar un seguro de desempleo justo a todos los trabajadores y una indemnización desde un impuesto fijo a las empresas que aumente según más despidan y no que lo paguen sólo por los años que llevan trabajando para un mismo empresario.
Los contratos basura lo son porque hay unos contratos con privilegios y más caros según pasa el tiempo que dejan a los demás como basura y sin compensación por despido. Si un empresario sólo tuviera que mirar lo productivo y lo bien que trabaja un empleado para decidir a quién despide (si tuviera que hacerlo), y no como ahora, que se mira la antigüedad, sería un mercado laboral más justo.
Los que menos tiempo llevan suelen ser temporales, no tienen indemnización y, al llevar poco tiempo, no llegan a ser muy productivos, por lo que cobran una mierda. Es un círculo vicioso.
Lo que no podemos es centrarnos sólo en la compensación por el despido, el mercado laboral llega desde eso hasta el subsidio, pasando por la formación, la movilidad geográfica, etc. A no ser, claro, que lo que queramos sea precisamente mirar “qué hay de lo mío” y pasar de las dualidad y los desajustes del mercado laboral.
Resumen (por Egócrata):
1. Un contrato fijo que te garantiza 10.000 euros si te despiden 4.000 pagados por el empresario y 6.000 por el estado.
2. Un contrato fijo que te garantiza 10.000 euros si te despiden, todo ello pagado por el estado con un mejor subsidio de desempleo.
Lo que quiero es la opción 2, con el empresario pagando un impuesto fijo al estado por cada trabajador que despida, por ejemplo. Para el trabajador, el valor monetario es exactamente igual.
También acepto el modelo austríaco (una cuenta de ahorro utilizable sólo en caso de despido o jubilación), si quieres, no hay problema. Lo que es ridículo es el sistema actual, donde tenemos a los empresarios huyendo como la peste de dar contratos indefinidos para ahorrarse este impuesto camuflado que es la indemnización por despido.
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Lo que Roger intenta explicar es que se puede dar un seguro de desempleo justo a todos los trabajadores y una indemnización desde un impuesto fijo a las empresas que aumente según más despidan y no que lo paguen sólo por los años que llevan trabajando para un mismo empresario.
Los contratos basura lo son porque hay unos contratos con privilegios y más caros según pasa el tiempo que dejan a los demás como basura y sin compensación por despido. Si un empresario sólo tuviera que mirar lo productivo y lo bien que trabaja un empleado para decidir a quién despide (si tuviera que hacerlo), y no como ahora, que se mira la antigüedad, sería un mercado laboral más justo.
Los que menos tiempo llevan suelen ser temporales, no tienen indemnización y, al llevar poco tiempo, no llegan a ser muy productivos, por lo que cobran una mierda. Es un círculo vicioso.
Lo que no podemos es centrarnos sólo en la compensación por el despido, el mercado laboral llega desde eso hasta el subsidio, pasando por la formación, la movilidad geográfica, etc. A no ser, claro, que lo que queramos sea precisamente mirar “qué hay de lo mío” y pasar de las dualidad y los desajustes del mercado laboral.
Resumen (por Egócrata):
1. Un contrato fijo que te garantiza 10.000 euros si te despiden 4.000 pagados por el empresario y 6.000 por el estado.
2. Un contrato fijo que te garantiza 10.000 euros si te despiden, todo ello pagado por el estado con un mejor subsidio de desempleo.
Lo que quiero es la opción 2, con el empresario pagando un impuesto fijo al estado por cada trabajador que despida, por ejemplo. Para el trabajador, el valor monetario es exactamente igual.
También acepto el modelo austríaco (una cuenta de ahorro utilizable sólo en caso de despido o jubilación), si quieres, no hay problema. Lo que es ridículo es el sistema actual, donde tenemos a los empresarios huyendo como la peste de dar contratos indefinidos para ahorrarse este impuesto camuflado que es la indemnización por despido.