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La Federación de instaladores eléctricistas (FENIE) denuncia con cifras en la mano, la dificultad de legislar con plena independencia sobre las compañías eléctricas. Su retiro dorado no se lo permite a los Políticos españoles.
La Verdad que en esta noticia se dejan claras verdades como puños.
En este País estamos acostumbrados que los politicos nos engañen.
En este mercado, el comportamiento del Oligopolio eléctrico es el responsable del déficit de tarifa, lo cual se refleja en sus espectaculares ingresos.
Mientras estas compañias Eléctricas invierten en Renovables fuera de España aquí las demonizan para que no alcancen el Grid Parity ó Paridad de Red, momento en el que el coste de la generación de la energía eléctrica contaminante será más cara que el coste de generación de las renovables.
Hace más de 2.000 años Herodes perseguía lo mismo con el Salvador, Hijo de Dios. Quería acabar con ÉL para que nadie les arrebatara su oligopolio.
La Federación UNEF (ASIF, APPA, y AEF) condenan la propuesta de Gas Natural Fenosa de extender la inseguridad jurídica en España a todas las energías renovables. UNEF lamenta la pertinaz campaña de desprestigio que Gas Natural Fenosa y el resto de grandes empresas eléctricas españolas mantienen contra las energías renovables. Declaraciones como la de Rafael Villaseca carecen de rigor, desinforman y buscan confundir a los consumidores
Amigos, lo importante es que este Gobierno haga algo para resucitar este País que esta en la UVI recibiendo droga día sí y día no por vena.
La Unión hace la fuerza. Los Políticos (independiente del signo que sean) deberían apoyar medidas como estas...
El ladrillo dió muchos puestos de trabajo...
Uy! si los volviera a dar... se acababa la crisis...
Esta vez que prevean la burbuja los Gobiernos. Les estalló en la cara a todos los Politicos del PPSOE.
Sin duda las empresas tienen que ahorrar los costes de eléctricidad.
La fotovoltaica cada vez es más barata por lo que esta medida que propone la autora de esta noticia la veo muy interesante. El Sol es gratis? ¿pondrá el Gobierno un impuesto a sacar rendimiento al Sol?
Saludos a todos!
Las empresas tras amortizar el coste de instalación de un sistema fotovoltaico de Balance Neto podrán ahorrarse el 100% del coste del consumo eléctrico ayudando además a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera lo que contribuye a la lucha eficaz contra el Cambio Climático. Asimismo, los clientes actuales y potenciales lo percibirán como una óptima imagen de marca.
Hola Amigos!
Siempre he pensado que en la Crisis gorda entramos por la Crisis del Ladrillo.
Por ello pienso asimismo que para salir de la Crisis hay que solucionar el problema del ladrillo.El motor de la economía es el ladrillo.
¿no creéis?
Saludos!
El Consejo de Ministros del próximo viernes tiene previsto aprobar las normas que permitirán a los bancos sacar fuera de sus balances los activos inmobiliarios problemáticos, e integrarlos en unas en unas sociedades que tendrán como principal objetivo su venta o liquidación.
Es lógico que un País, -como puede ser España-, que depende energéticamente del exterior en un 80% y en el que paraliza las renovables a favor del Oligopolio eléctrico hace peligrar su Economía. Según un reciente informe de una prestigiosa consultora, este tipo de energía cubre el 20% de la producción eléctrica, evitando 32 millones de toneladas de emisiones, propiciando un ahorro de 467 millones de euros y evitando también la importación de grandes cantidades de toneladas de equivalentes de petróleo.
#6, Ya no se puede, está descartada.
Para otra vez: http://meneame.wikispaces.com/Comenzando
Si te lias, siempre puedes pedir ayuda en la fisgona. Aquí hay de todo, pero mayoritariamente hay buena gente y te ayudará.
ah! Ok
perdón
como puedo descartar la noticia?
GRACIAS!
#6, Ya no se puede, está descartada.
Para otra vez: http://meneame.wikispaces.com/Comenzando
Si te lias, siempre puedes pedir ayuda en la fisgona. Aquí hay de todo, pero mayoritariamente hay buena gente y te ayudará.
Los Nacionalistas defienden la idea de que sólos, sin España, les va a ir Mejor. Sorprende ver como los Paises de la Unión Europea se aferran a seguir en Europa, mientras provincias españolas quieren ó pretenden ir por libre. Este tipo de pensamiento, -sin duda- les llegará a convertirse en Cuba II.
Esta noticia tiene relación con esta otra:
Las Grandes Eléctricas quieren acabar con las Renovables en España.
Las grandes eléctricas quieren acabar con las renovables en España
#12 ¿Por qué? ¿Yo sólo veo un "qué hay de lo mio"? Un artículo abiertamente sensacionalista y absurdo... la primera en la frente Murcia acogerá una de las mayores instalaciones fotovoltaicas del mundo
Si las renovables ahorran 467 millones de euros ¿por qué no seguir apoyandolas hasta que sean autosuficientes y no necesiten ayudas ó subvenciones ó primas?
#4 Y ya pueden bajar para que llegue ese día en que no necesiten subvención: http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-primas-regimen-especial-aumentaran-2012-7221-millones-cne-20120103185258.html ... igual ni lo ven tus ojos.
#10 Nos cuestán 7.000 millones de € año al margen de la factura... ¿ahorro? ¿qué ahorro?
La Federación de instaladores eléctricistas (FENIE) denuncia con cifras en la mano, la dificultad de legislar con plena independencia sobre las compañías eléctricas. Su retiro dorado no se lo permite a los Políticos españoles.
En este mercado, el comportamiento del Oligopolio eléctrico es el responsable del déficit de tarifa, lo cual se refleja en sus espectaculares ingresos.
La Federación UNEF (ASIF, APPA, y AEF) condenan la propuesta de Gas Natural Fenosa de extender la inseguridad jurídica en España a todas las energías renovables. UNEF lamenta la pertinaz campaña de desprestigio que Gas Natural Fenosa y el resto de grandes empresas eléctricas españolas mantienen contra las energías renovables. Declaraciones como la de Rafael Villaseca carecen de rigor, desinforman y buscan confundir a los consumidores
Las empresas tras amortizar el coste de instalación de un sistema fotovoltaico de Balance Neto podrán ahorrarse el 100% del coste del consumo eléctrico ayudando además a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera lo que contribuye a la lucha eficaz contra el Cambio Climático. Asimismo, los clientes actuales y potenciales lo percibirán como una óptima imagen de marca.
El Consejo de Ministros del próximo viernes tiene previsto aprobar las normas que permitirán a los bancos sacar fuera de sus balances los activos inmobiliarios problemáticos, e integrarlos en unas en unas sociedades que tendrán como principal objetivo su venta o liquidación.
Los Nacionalistas defienden la idea de que sólos, sin España, les va a ir Mejor. Sorprende ver como los Paises de la Unión Europea se aferran a seguir en Europa, mientras provincias españolas quieren ó pretenden ir por libre. Este tipo de pensamiento, -sin duda- les llegará a convertirse en Cuba II.
Es lógico que un País, -como puede ser España-, que depende energéticamente del exterior en un 80% y en el que paraliza las renovables a favor del Oligopolio eléctrico hace peligrar su Economía. Según un reciente informe de una prestigiosa consultora, este tipo de energía cubre el 20% de la producción eléctrica, evitando 32 millones de toneladas de emisiones, propiciando un ahorro de 467 millones de euros y evitando también la importación de grandes cantidades de toneladas de equivalentes de petróleo.
La clave de todo esto está en tres parametros. Las eléctricas, sus beneficios, la clase Política.
Mientras los Políticos no tengan independencia y terminan en el cementerio de elefantes de las Eléctricas estamos más que vendidos...
Qué se publiquen un Real Decreto de incompatibilidades. Esta por supuesto que sea una.
Fijaros los pedazos de sueldos de Aznar y compañia. Para mi que está cobrando los favores prestados... y las subidas del precio de la Luz.
La Verdad que en esta noticia se dejan claras verdades como puños.
En este País estamos acostumbrados que los politicos nos engañen.
Mientras estas compañias Eléctricas invierten en Renovables fuera de España aquí las demonizan para que no alcancen el Grid Parity ó Paridad de Red, momento en el que el coste de la generación de la energía eléctrica contaminante será más cara que el coste de generación de las renovables.
Hace más de 2.000 años Herodes perseguía lo mismo con el Salvador, Hijo de Dios. Quería acabar con ÉL para que nadie les arrebatara su oligopolio.
Amigos, lo importante es que este Gobierno haga algo para resucitar este País que esta en la UVI recibiendo droga día sí y día no por vena.
La Unión hace la fuerza. Los Políticos (independiente del signo que sean) deberían apoyar medidas como estas...
El ladrillo dió muchos puestos de trabajo...
Uy! si los volviera a dar... se acababa la crisis...
Esta vez que prevean la burbuja los Gobiernos. Les estalló en la cara a todos los Politicos del PPSOE.
Sin duda las empresas tienen que ahorrar los costes de eléctricidad.
La fotovoltaica cada vez es más barata por lo que esta medida que propone la autora de esta noticia la veo muy interesante. El Sol es gratis? ¿pondrá el Gobierno un impuesto a sacar rendimiento al Sol?
Saludos a todos!
Hola Amigos!
Siempre he pensado que en la Crisis gorda entramos por la Crisis del Ladrillo.
Por ello pienso asimismo que para salir de la Crisis hay que solucionar el problema del ladrillo.El motor de la economía es el ladrillo.
¿no creéis?
Saludos!
#6, Ya no se puede, está descartada.
Para otra vez: http://meneame.wikispaces.com/Comenzando
Si te lias, siempre puedes pedir ayuda en la fisgona. Aquí hay de todo, pero mayoritariamente hay buena gente y te ayudará.
ah! Ok
perdón
como puedo descartar la noticia?
GRACIAS!
#6, Ya no se puede, está descartada.
Para otra vez: http://meneame.wikispaces.com/Comenzando
Si te lias, siempre puedes pedir ayuda en la fisgona. Aquí hay de todo, pero mayoritariamente hay buena gente y te ayudará.
Esta noticia tiene relación con esta otra:
Las Grandes Eléctricas quieren acabar con las Renovables en España.
Las grandes eléctricas quieren acabar con las renovables en España
#12 ¿Por qué? ¿Yo sólo veo un "qué hay de lo mio"? Un artículo abiertamente sensacionalista y absurdo... la primera en la frente Murcia acogerá una de las mayores instalaciones fotovoltaicas del mundo
Si las renovables ahorran 467 millones de euros ¿por qué no seguir apoyandolas hasta que sean autosuficientes y no necesiten ayudas ó subvenciones ó primas?
#4 Y ya pueden bajar para que llegue ese día en que no necesiten subvención: http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-primas-regimen-especial-aumentaran-2012-7221-millones-cne-20120103185258.html ... igual ni lo ven tus ojos.
#10 Nos cuestán 7.000 millones de € año al margen de la factura... ¿ahorro? ¿qué ahorro?
En Endesa está Aznar y en Gas Natural Felipe González... Con eso creo que ya se dice todo.
Estos grandes elefantes no fomentan las renovables porque les resta cuota de mercado.
Llegará el día que las renovables serán más baratas que las contaminantes fósiles...ese Día, -recordad amigos- se les acabará el chollo a las eléctricas de Unesa...
Mientras el precio de la Luz cada vez es mayor, el de las renovables es menor...
Esa es la realidad, y NO hay otra.
#4 Sin duda completamente de acuerdo, pero por que haber dedicado tanto dinero a las renovables en primas y subvenciones? ¿Para que promover el uso de paneles solares que todavía no son rentables si dentro de un año puede aparecer uno mejor que si lo sea? ¿No es mejor dedicar todo ese dinero a investigación? ¿Cuánto valdrán las patentes de estas nuevas tecnologías cuando no sean el futuro sino el hoy, el día a día?
Por eso me hace gracia que el artículo diga que las renovables ahorraban X dinero, es mentira, si fuera así las renovables ya serían más rentables que el resto de energías y el sector privado desviaría sus inversiones a las renovables. Cuando dicen ahorrar quieren decir "con la cantidad obtenida energía eléctrica de las renovables nos hubiéramos gastado X dinero en otras energías" pero olvidan que parece obtener esa energía han gastado una cantidad mayor de recursos.
Durante los próximos decenios lo dudo bastante...
#4 Que me parto... de los 7.000 millones €/año que pagamos en primas de régimen espeial a fotovoltaíca, termosolar, eólica, minieletrica, biomasa y cogeneración (no sé si me dejo alguna)... te habrás creído que las grandes eléctricas no se llevan la mayor parte del pastel... iluso.
#4 Y ya pueden bajar para que llegue ese día en que no necesiten subvención: http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-primas-regimen-especial-aumentaran-2012-7221-millones-cne-20120103185258.html ... igual ni lo ven tus ojos.
#10 Nos cuestán 7.000 millones de € año al margen de la factura... ¿ahorro? ¿qué ahorro?
#4 ¿Alguna vez te has preguntado a quien pertenecen las renovables? ¿a quien estás defendiendo realmente? ¿por qué ha subido la luz un 84% desde que se privatizaron las eléctricas?
http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBCONLINRENOVABLES
La clave de todo esto está en tres parametros. Las eléctricas, sus beneficios, la clase Política.
Mientras los Políticos no tengan independencia y terminan en el cementerio de elefantes de las Eléctricas estamos más que vendidos...
Qué se publiquen un Real Decreto de incompatibilidades. Esta por supuesto que sea una.
Fijaros los pedazos de sueldos de Aznar y compañia. Para mi que está cobrando los favores prestados... y las subidas del precio de la Luz.