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Relaccionada:
Los colegios de abogados de Canarias declaran a Gallardón "persona non grata"
Los abogados gallegos declararon persona non grata a Alberto Ruíz Gallardón, ministro de Justicia. El acuerdo fue alcanzado hoy en una reunión del Consello da Avogacía Galega, celebrada en A Coruña. Los pormenores de la decisión y otros detalles a mayores serán aportados mañana en el transcurso de una rueda de prensa.
Es curioso el doble rasero. Hace dos años, estas declaraciones del dictador de Siria tuvieron 1251 meneos:
Presidente de Siria: "Un millón de palestinos están muriendo, ¿eso lo llamaremos Holocausto?",
Presidente de Siria: "Un millón de palestinos están muriendo, ¿eso lo llamaremos Holocausto?"
El Ministerio da Economía de Portugal confirmó que va a presentar una propuesta para reducir las indemnizaciones por despido de 20 a 12 días por año. En el último acuerdo con la Troika, el Gobierno portugués se había comprometido a equiparar los días de despido con la media europea. Ya la nueva legislación laboral que entró en vigor en agosto preveía la reduccin de 30 a 20 días por año para el despido colectivo o la extinción del puesto de trabajo.
#37 No, yo te critico nada, porque tu comentario tiene de bueno que va más allá del constante, obsesivo y aburridísimo mantra de aprovechar cualquier cosa para cargar contra el PP y Rajoy. Es cierto que sin conocer el caso no se puede decir si los hijos son así o asá, pero me gusta más lo que has escrito que la mayoría de los comentarios anteriores al tuyo (con los que ironicé al responderte).
#7 No se consuela quien no quiere.
#3 Repito lo de #2. Esto es como lo de que nadie vota al PP, y luego barre en todos lados. Da igual lo que digan de boquilla; este señor los representa, así que si las bases no están de acuerdo que lo hagan saber.
#4 La Procuradoría es innecesaria en el s.XXI; sólo existe por inercia. El temor del colectivo es la liberalización les llegue a ellos.
#5 El Consejo General de Procuradores de España no es un órgano optativo; todos los procuradores están obligados a pertenecer a través de los colegios (como los abogados con el Consejo General de la Abogacía).
#1 Claro que lo son; ese presidente es quien los representa. Si no están de acuerdo, ya tardan en desmarcarse.
#3 Repito lo de #2. Esto es como lo de que nadie vota al PP, y luego barre en todos lados. Da igual lo que digan de boquilla; este señor los representa, así que si las bases no están de acuerdo que lo hagan saber.
#4 La Procuradoría es innecesaria en el s.XXI; sólo existe por inercia. El temor del colectivo es la liberalización les llegue a ellos.
#5 El Consejo General de Procuradores de España no es un órgano optativo; todos los procuradores están obligados a pertenecer a través de los colegios (como los abogados con el Consejo General de la Abogacía).
#7 No se consuela quien no quiere.
Mientras está cuestionado por abogados, jueces, fiscales y secretarios, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Nova, ha ofrecido al colectivo que preside como un "socio de confianza" para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que ha definido como una persona "valiente" en unos "momentos difíciles": "Ministro, eres valiente, y las personas valientes con afán de mejorar las cosas, merecen la consideración, el respeto y el apoyo".
#9 Esa "casta" está donde está porque al "pueblo" le convino votarles. La mierda de España empieza desde abajo.
Totalmente de acuerdo con #23. Es su trabajo, y como abogado defiende a su cliente, mejor o peor, pero siempre intentando proteger sus intereses. Lo único que merecería reproche es que, siendo diputado, lo compatibilice con otro empleo. Pero eso ya sería otro tema.
Según el abogado de la mujer, Jesús Guinea, "reclamar el embargo de una prestación por desempleo carece de sentido y es contrario a derecho"
Mentira, como se ha explicado en los comentarios. Esta noticia es puro sensacionalismo.
#8 Por desgracia, el analfabetismo e incultura es frecuente en todos los partidos de España.
Para #27. Eso es justo lo que pretende tapar con estas declaraciones. En este caso parecen no haber comprobado nada.
#4 ¿Cuantos muertos lleva esta semana la Inquisición?
#5 De lleno, pero gracias al acceso a la cultura eso ya es pasado y no tenemos que aplaudir actos salvajes en nombre de ninguna religión.
#4 Esta intentando justificar esto con lo que paso y lee bien PASO con la inquisición. Macho ponte al día y descubrirás que es pasado y se estudia como una de las atrocidades de la historia.
#4 Totalmente de acuerdo. El único sector en el que España tiene una ventaja comparativa enorme con el resto de Europa es en el turismo en un sentido amplio, incluyendo el ser el lugar de retiro idóneo para las clases medias-altas de Europa.
#7 Uhmmm... veamos
- Pierna derecha: "most beautiful leg in the world". Comercialización del sexo.
- Pierna izquierda: un oleoducto rematado en una bomba de aviación. Solo comentar que no se refiere a que buscase petróleo, sino a que lo tenía (durante la guerra Estados Unidos aún producía más crudo que todo el resto del mundo junto).
- Entre las piernas: podría ser un ornamento masónico, o justificarse simplemente por la estrella de David.
-Brazo derecho inferior: traje de presidiario, grilletes y metralleta. Gangsterismo.
-Brazo izquierdo inferior: una manga de traje y una granada de mano ¿?
- Torso inferior: un tambor ¿Música moderna?
- Brazo derecho superior: una soga de ahorcar y un disco ¿de jazz?. Racismo y música moderna.
- Brazo izquierdo superior: una bolsa de dinero y una figura de nariz sospechosamente grande. Influencia de los negocios, y tal vez judía.
- A hombros, dos figuras femeninas, "Miss América" y "Miss Victory", una con una trompeta, otra ondeando las barras y las estrellas.
Torso superior: una jaula con dos negros caricaturizados dentro, y el lema "Jitterbug: Triumph of ¿?" (el jitterbug era un baile muy popular)
Cabeza: Una capucha del Ku Klux Klan
A los pies: una extraña figura sostiene un cártel que dice "USA vil redde Europes kultur fra (o fru) Undergang" que una pequeña búsqueda me dice que es danés y probablemente significa "Los Estados Unidos rescatarán la cultura europea del hundimiento".
A mí me parece un resumen perfecto de las ideas nazis sobre los Estados Unidos en los años 30, incluyendo su curiosa obsesión con la música y el baile modernos...
#25 ¿Cómo? ¿Que era de noche y aún así llovía?
Y toda argumentación keynesiana quizás tendría sentido si esos consumidores obtuviesen sus rentas de la economía productiva, y no de la financiación estatal que sufragamos mediante nuestros impuestos. El Estado te quita dinero para pagarle a gente que consume para darte dinero que el Estado te quita para pagarle a gente que... Gracias, pero no. Un Estado que gasta, en plena recesión, un 30% más de lo que ingresa debería haber tomado estas medidas hace lustros.
#32 Explícame por qué el Estado entrega decenas de miles de millones de euros a la banca. Eso sí que es dinero público derrochado porque de ese dinero no saldrán los créditos que la economía capitalista necesita. Ese dinero no va a reactivar la economía. ¿Por qué todo el mundo está contra los empleados públicos? El sueldo de los empleados públicos sí que se destina a consumo. Por cierto, les pagan porque trabajan, no les regalan nada. Tenemos la costumbre de pensar que el estado es un chupóptero sin fondo, pero el estado produce servicios.
¿Son los empleados públicos la causa de la crisis? No. ¿Eliminándolos o reduciéndolos se acabará la crisis? No. ¿Quienes son los culpables de la crisis? Los bancos. ¿Se los está nacionalizando, cerrando, penalizando? No. ¿Se les está regalando dinero público, que es de todos? Si. ¿Servirá para algo? No. ¿Entonces por qué se hace? ...
#32 ¿crees de verdad que lo que te cuento son teorías?
En fin...
Cada enyesador, encofrador, electricista... que se quedó en el paro tras la burbuja inmobiliaria contribuyó a que un tipo tuviese que reducir la plantilla de su bar donde servía menús del día, que un tipo que se dedicaba hacer cemento en un pueblo de guadalajara tuviese que hacer el primer ERE desde que formó su pequeña empresa cementera, que ese tipo que te servía el café en el polígono industrial haya tenido que cerrar.
Pero ahora es peor, hay más de un millón de familias sin ni uno sólo de sus miembros trabajando, 0 ingresos. Hay gente que pierde el subsidio y ya ni siquiera está parada, está en el limbo del sistema, tierra de nadie, responsabilidad de nadie. Hay gente que pierde su casa, sin la cual es imposible emprender una búsqueda de empleo o formación cada mañana. A medida que este "vaso" se va colmando, ya cada vez queda menos gente para contribuir a las arcas públicas. Si empiezas a hechar a la calle a la poca gente que aún tiene ingresos... en fin, sálvese quien pueda.
Hay un problema de fondo cultural. A mucha gente le encanta el capitalismo, pero muy poca comprende como funciona. Y que le den a Keynes, sal a la calle y mira lo que ocurre habla con el tipo que te vende la fruta, el pescadero, con el policía de tu barrio. Subirán los robos, subirá la delincuencia. La gente no va a comprar al Media Markt si no tiene casi ni para comer. ¿Crees que 16 millones de personas, y cada vez menos, pueden mantener mucho tiempo un país de 47 millones cuyo gobierno no tiene ni puta idea de lo que es la economía productiva como no sea a base de hacer pisos? ¿Crees que podremos mantener, la seguridad social, la educación pública, pero tambien el estado de derecho, el estado social, un ejercito, unos cuerpos de seguridad del estado?
No me hables de Keynes que ya murió hace mucho, háblame de el país en el que vives. No puede ser que te parezca bien que se eche a la gente a la calle en este momento. Sea la persona policía, administrativo de un ayuntamiento, un celador de hospital o un maestro, su despido tendrá una repercusión.
Y no puede ser por dos razones:
La primera es que empeora la situación en las áreas donde esa gente desempeñaba su trabajo seguro, porque por algo se les contrató en su día. Extinción de incendios, seguridad ciudadana, urgencias, asistencia sanitaria preventiva, calidad del sistema educativo CLAVE en el desarrollo de un país, y, ya que lo dices, para el futuro de su tegido productivo.
La segunda es que empeoras la situación económica de toda la gente que pones en la calle, gente que es a la postre consumidor, y sin consumidores y sin ni una idea a la vista que parezca que vaya a ayudar a generar empleo, ESTO SE VA AL GARETE.
Saludos
Los abogados gallegos declararon persona non grata a Alberto Ruíz Gallardón, ministro de Justicia. El acuerdo fue alcanzado hoy en una reunión del Consello da Avogacía Galega, celebrada en A Coruña. Los pormenores de la decisión y otros detalles a mayores serán aportados mañana en el transcurso de una rueda de prensa.
El Ministerio da Economía de Portugal confirmó que va a presentar una propuesta para reducir las indemnizaciones por despido de 20 a 12 días por año. En el último acuerdo con la Troika, el Gobierno portugués se había comprometido a equiparar los días de despido con la media europea. Ya la nueva legislación laboral que entró en vigor en agosto preveía la reduccin de 30 a 20 días por año para el despido colectivo o la extinción del puesto de trabajo.
Mientras está cuestionado por abogados, jueces, fiscales y secretarios, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Nova, ha ofrecido al colectivo que preside como un "socio de confianza" para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que ha definido como una persona "valiente" en unos "momentos difíciles": "Ministro, eres valiente, y las personas valientes con afán de mejorar las cosas, merecen la consideración, el respeto y el apoyo".
Los principales periódicos brasileños abandonaron el servicio de Google Noticias después de que el buscador más importante del mundo rehusase remunerarlos por el uso de sus encabezados. La partida comenzó el año pasado, cuando la Asociación Nacional de Periódicos de Brasil (ANJ) comenzó a recomendar a sus miembros que saliesen del servicio. La recomendación de la ANJ fue adoptada por todos los 154 periódicos que forman parte de la asociación, y que tienen una circulación conjunta de más del 90 por ciento en Brasil.
Esta semana Julia Schramm, miembro del comité ejecutivo del Partido Pirata alemán, ha ordenado la retirada de una versión en pdf de su libro Click me, que había sido alojada en una página de intercambio de archivos. El libro cuesta 16,99 € en tapa dura y € 13,99 en e-book, y Scharmm recibió por él un adelanto de más de 100.000 €. Está publicado por la multinacional Ramdom House, y en sus páginas la autora clama contra el capitalismo y lo que ella llama la "mafia de contenido".
El joven Jesús López, de trece años de edad y oriundo de Don Benito (Badajoz), ha ganado el Campeonato Absoluto de Ajedrez de Extremadura, tras vencer en las siete partidas de las que constaba la competición. Es el ganador más jóven que ha habido en la competición, y esta victoria le da derecho a competir en el Campeonato de España Absoluto, en el que también será el participante más jóven.
Una mámoa (tumba colectiva) de 6.000 años de antigüedad, situada en el alto del monte Castiñeira (Tomiño, Pontevedra), ha sido destruida casi en su totalidad por una excavadora, con la supuesta intención de expoliar los posibles restos de valor que hubiesen en su interior. Un arqueólogo y profesor descubrió los daños y lo denunció ante Patrimonio de la Xunta. Los expoliadores, buscando un "tesoro" inexistente, destruyeron el auténtico valor: la propia tumba colectiva que había permanecido inalterada desde hacía 6.000 años.
La Oficina Nacional de Reconocimiento, la agencia gubernamental que gestiona satélites espías, ha hecho un regalo impresionante a la NASA: dos telescopios espaciales con un campo de visión cien veces mayor que el del Telescopio Espacial Hubble. Fueron construidos a principios de la década pasada y, ahora que la agencia ya no los utiliza para las misiones de espionaje, se puede utilizar para estudiar el espacio. El hardware es más o menos igual que el del Hubble, pero su óptica es mucho mejor.
Después de un año de andadura en la red, la revista da el salto a la edición impresa: "El día 16 de mayo de 2012 cumplimos un año y lo celebramos con un número especial impreso." Tendrá, aproximadamente, 230 páginas (tamaño A4) impresas íntegramente en blanco y negro, y no habrá ni una sola página de publicidad.
El Capitán Bruce Kevin Clark falleció el 30 de abril en Tarin Kowt, Afganistán, mientras hablaba con videoconferencia con su esposa en Texas. Durante la conversación, de repente se desplomó hacia adelante, dejando ver a sus espaldas un agujero de bala en la pared. Su esposa llamó al campamento, y al cabo de dos horas aparecieron dos soldados para tomarle el pulso, que no dieron información sobre la situación del capitán. El Pentágono ha declarado estar investigando las circunstancias de la muerte.
El rey Juan Carlos envió el pasado domingo una breve carta al príncipe saudí príncipe Al Waleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud mostrándole su “alegría” y su “felicitación” por que la justicia española haya archivado la denuncia de una joven modelo hispanoalemana que le acusaba de violación según han confirmado fuentes de la Casa del Rey. Denunció haber sido violada en el lujoso yate Turama, anclado en Ibiza, y aunque se detectaron rastros de esperma y de una droga sedante, Nordazepam, el Juzgado no ordenó analizar las muestras.
Rick Santorum anunciará los próximos días su retirada la retirada de su campaña presidencial, finalizando así la contienda para encabezar la candidatura del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. De este modo, el candidato será Mitt Romney.
Mientras los gigantes del sector financiero español se tambalean, un pequeño banco de Betanzos (A Coruña) capea la crisis con las cuentas saneadas. El Banco Etcheverría, fundado en 1717, es el más antiguo de España, y debido a su crecimiento sostenido, gestión eficaz y escasa implicación en el sector inmobiliario, ha sido el primero en realizar los nuevos saneamientos sin necesidad de operaciones extraordinarias. Con un activo total inferior a 700 millones, 150 empleados y 40 oficinas, es 527 veces más pequeño que La Caixa.
El asesino confeso de los crímenes de Toulouse, Mohamed Merah, un tolosano de 24 años, aún atrincherado, en una llamada a la cadena de televisión France 24, ha manifestado de que "iré a prisión con la cabeza alta o moriré con una sonrisa en la cara". El hombre ha tirado una pistola Colt 45 desde una ventana a cambio de un teléfono, aunque, según el Ministro de Interior, "sigue armado con una metralleta y un fusil de asalto". Relaccionada: El presunto autor del crimen de Toulouse ha anunciado que se entregará "esta tarde", según Interior
Catedrático de Dº Mercantil: "El mantenimiento de las instalaciones y espacios públicos y la educación y la sanidad son servicios públicos generales, esto es, los beneficiarios son los ciudadanos en general, no un determinado grupo. Si España no va a salir de esta crisis de forma inmediata y ha de reducir estructuralmente su gasto, la única forma de hacerlo es reduciendo selectivamente. Cortar el gasto linealmente es un grave error, por lo menos, respecto de todas las partidas que, quizá, no deberían haberse reducido sino aumentado,"
"Los comentarios a un par de artículos publicados en Jot Down me han hecho pensar en por qué los españoles parecemos ser impermeables a la ironía, la provocación intelectual más o menos obvia. El español se ríe cuando percibe que el objeto de la sátira es alguno de sus hombres de paja más odiados: los curas, la derecha, los judíos, Esperanza Aguirre o la banca. Pero haga usted exactamente el mismo tipo de chiste sobre los progres, el 15M, el ecologismo, los palestinos o Radiohead y va a enterarse de lo que vale un peine."
La mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional francesa abandonaron ayer el hemiciclo después de que un diputado llamase "nazi" al Ministro de Interior. El diputado por Martinica, Serge Letchimy, dijo que las declaraciones del Ministro según la cual "no todas las civilizaciones valen lo mismo" le recordaban al "nazismo" y a los "campos de concentración". La mayoría de los presentes se marcharon como protesta. Relaccionada: http://goo.gl/MepUv
"La cultura anti empollón genera mediocridad", ha declarado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Y aunque sus palabras se dirigían hacia el terreno de la Educación, hay quien piensa que, en realidad, existe un afán de antiexcelencia en toda la cultura española. Un sociólogo, un profesor universitario, y un filósofo responden. Este último señala que esta figura "corresponde a los más débiles o a los más tontos de clase (...) Que nadie sobresalga porque nos humilla, hay que someterse al grupo".
El Ministro del Interior francés, Claude Guéant, ha revivido la polémica en torno al choque de civilizaciones y anti-islamismo al afirmar en un simposio de estudiantes que "contrariamente a lo que dice la ideología relativista de la izquierda, para nosotros, no todas las civilizaciones tiene el mismo valor". Al referirse al PS afirmó: "¿Para el Partido Socialista, una civilización que esclaviza a la mujer, viola las libertades personales y políticas, y permite la tiranía tiene el mismo valor que la nuestra?.
Lo que tenemos es una generación de universitarios incapaces de entender un anuncio de TV. El problema es que esta gente demuestra no saber leer. El tema es aún más sangrante si se tiene en cuenta que esta es la generación de la educación gratuita, las bibliotecas atiborradas y todos los gastos pagados. La generación post-post-modernista, la de la autoconciencia, la autoestima y el cinismo por bandera. Pero eso sí: todos estos chavales tienen carrera. Ni un solo analfabeto sin estudios superiores.
Hoy. diez de enero, el programa de Radio 3 Cuando los elefantes sueñan con la música cumple su primer cuarto de siglo. Desde el 1987 lo ha venido dirigiendo y presentando Carlos Galilea. Blog: http://blog.rtve.es/cuandoloselefantes/
Esta tarde, la Escuela Politécnica Superior de Lugo presentará un proyecto auspiciado por la ONG Rebibir ( http://www.rebibir.org ), consiste en la reutilización de 50 pozos de agua, hasta ahora en desuso, para el abastecimiento de personas, animales y huertas en Mauritania. El bombeo de agua se lleva a cabo a través de módulos solares móviles, y un sistema inegrado por un optimizador de energía y una bomba hidráulica. Los huertos que se abastezcan con este sistema serán cultivados por mujeres de la zona en régimen de cooperativa.
La semana pasada en la Segunda Comisión de la ONU en Nueva York se presentó a votación una propuesta sobre las tecnologías agrícolas para el desarrollo. Se pretendía con ella lograr que las distintas tecnologías agrícolas fueran más accesibles y eficaces en los países en vías de desarrollo y, más específicamente, en aquellas zonas pobres azotadas por las sequías y las hambrunas. Un grupo de estos países miembros, el de los países árabes, hizo un llamamiento para que todos se opusieran. La razón es que se trataba de una propuesta israelí.
El actor Zachary Quinto, famoso por interpretar al villano Slyar eh Héroes o a Spock en la última versión de Star Trek, ha hablado con franqueza de su homosexualidad a raíz de haber interpretado a un personaje gay en el montaje teatral de Angels in America. Afirma que ésto le ha hecho darse cuenta de que "aún hay mucho trabajo por hacer, y todavía hay muchas cosas que necesitan ser revisadas". El año pasado se señaló que "la blogosfera está llena de rumores", pero entonces él había preferido no posicionarse.
El Partido Pirata, en auge en los últimos años en la ciudad-estado de Berlín, se ha visto afectado por la noticia de que varios cargos, incluído un presidente regional, estuvieron afiliados al ultraderechista NPD. Los analistas advierten que su actitud relajada, que ya ha provocado la dimisión de un miembro del Consejo Nacional, los hace vulnerables a los ataques de sus rivales. El presidente, Sebastian Nerz, ha quitado hierro al asunto: "No todos en el NPD son neo-nazis. Si alguien era un matón o ha tenido un cargo, ya es más grave".
Pues yo he abierto la cuenta de Menéame, después de meses sin venir por aquí, porque me mandaron el enlace y quería cuanto tonto no habría que se indignaba con esto
#66
Relaccionada:
Los colegios de abogados de Canarias declaran a Gallardón "persona non grata"
Es curioso el doble rasero. Hace dos años, estas declaraciones del dictador de Siria tuvieron 1251 meneos:
Presidente de Siria: "Un millón de palestinos están muriendo, ¿eso lo llamaremos Holocausto?",
Presidente de Siria: "Un millón de palestinos están muriendo, ¿eso lo llamaremos Holocausto?"
#37 No, yo te critico nada, porque tu comentario tiene de bueno que va más allá del constante, obsesivo y aburridísimo mantra de aprovechar cualquier cosa para cargar contra el PP y Rajoy. Es cierto que sin conocer el caso no se puede decir si los hijos son así o asá, pero me gusta más lo que has escrito que la mayoría de los comentarios anteriores al tuyo (con los que ironicé al responderte).
#7 No se consuela quien no quiere.
#3 Repito lo de #2. Esto es como lo de que nadie vota al PP, y luego barre en todos lados. Da igual lo que digan de boquilla; este señor los representa, así que si las bases no están de acuerdo que lo hagan saber.
#4 La Procuradoría es innecesaria en el s.XXI; sólo existe por inercia. El temor del colectivo es la liberalización les llegue a ellos.
#5 El Consejo General de Procuradores de España no es un órgano optativo; todos los procuradores están obligados a pertenecer a través de los colegios (como los abogados con el Consejo General de la Abogacía).
#1 Claro que lo son; ese presidente es quien los representa. Si no están de acuerdo, ya tardan en desmarcarse.
#3 Repito lo de #2. Esto es como lo de que nadie vota al PP, y luego barre en todos lados. Da igual lo que digan de boquilla; este señor los representa, así que si las bases no están de acuerdo que lo hagan saber.
#4 La Procuradoría es innecesaria en el s.XXI; sólo existe por inercia. El temor del colectivo es la liberalización les llegue a ellos.
#5 El Consejo General de Procuradores de España no es un órgano optativo; todos los procuradores están obligados a pertenecer a través de los colegios (como los abogados con el Consejo General de la Abogacía).
#7 No se consuela quien no quiere.
#9 Esa "casta" está donde está porque al "pueblo" le convino votarles. La mierda de España empieza desde abajo.
Totalmente de acuerdo con #23. Es su trabajo, y como abogado defiende a su cliente, mejor o peor, pero siempre intentando proteger sus intereses. Lo único que merecería reproche es que, siendo diputado, lo compatibilice con otro empleo. Pero eso ya sería otro tema.
Según el abogado de la mujer, Jesús Guinea, "reclamar el embargo de una prestación por desempleo carece de sentido y es contrario a derecho"
Mentira, como se ha explicado en los comentarios. Esta noticia es puro sensacionalismo.
#8 Por desgracia, el analfabetismo e incultura es frecuente en todos los partidos de España.
Para #27. Eso es justo lo que pretende tapar con estas declaraciones. En este caso parecen no haber comprobado nada.
#4 ¿Cuantos muertos lleva esta semana la Inquisición?
#5 De lleno, pero gracias al acceso a la cultura eso ya es pasado y no tenemos que aplaudir actos salvajes en nombre de ninguna religión.
#4 Esta intentando justificar esto con lo que paso y lee bien PASO con la inquisición. Macho ponte al día y descubrirás que es pasado y se estudia como una de las atrocidades de la historia.
#4 Totalmente de acuerdo. El único sector en el que España tiene una ventaja comparativa enorme con el resto de Europa es en el turismo en un sentido amplio, incluyendo el ser el lugar de retiro idóneo para las clases medias-altas de Europa.
#7 Uhmmm... veamos
- Pierna derecha: "most beautiful leg in the world". Comercialización del sexo.
- Pierna izquierda: un oleoducto rematado en una bomba de aviación. Solo comentar que no se refiere a que buscase petróleo, sino a que lo tenía (durante la guerra Estados Unidos aún producía más crudo que todo el resto del mundo junto).
- Entre las piernas: podría ser un ornamento masónico, o justificarse simplemente por la estrella de David.
-Brazo derecho inferior: traje de presidiario, grilletes y metralleta. Gangsterismo.
-Brazo izquierdo inferior: una manga de traje y una granada de mano ¿?
- Torso inferior: un tambor ¿Música moderna?
- Brazo derecho superior: una soga de ahorcar y un disco ¿de jazz?. Racismo y música moderna.
- Brazo izquierdo superior: una bolsa de dinero y una figura de nariz sospechosamente grande. Influencia de los negocios, y tal vez judía.
- A hombros, dos figuras femeninas, "Miss América" y "Miss Victory", una con una trompeta, otra ondeando las barras y las estrellas.
Torso superior: una jaula con dos negros caricaturizados dentro, y el lema "Jitterbug: Triumph of ¿?" (el jitterbug era un baile muy popular)
Cabeza: Una capucha del Ku Klux Klan
A los pies: una extraña figura sostiene un cártel que dice "USA vil redde Europes kultur fra (o fru) Undergang" que una pequeña búsqueda me dice que es danés y probablemente significa "Los Estados Unidos rescatarán la cultura europea del hundimiento".
A mí me parece un resumen perfecto de las ideas nazis sobre los Estados Unidos en los años 30, incluyendo su curiosa obsesión con la música y el baile modernos...
#25 ¿Cómo? ¿Que era de noche y aún así llovía?
Y toda argumentación keynesiana quizás tendría sentido si esos consumidores obtuviesen sus rentas de la economía productiva, y no de la financiación estatal que sufragamos mediante nuestros impuestos. El Estado te quita dinero para pagarle a gente que consume para darte dinero que el Estado te quita para pagarle a gente que... Gracias, pero no. Un Estado que gasta, en plena recesión, un 30% más de lo que ingresa debería haber tomado estas medidas hace lustros.
#32 Explícame por qué el Estado entrega decenas de miles de millones de euros a la banca. Eso sí que es dinero público derrochado porque de ese dinero no saldrán los créditos que la economía capitalista necesita. Ese dinero no va a reactivar la economía. ¿Por qué todo el mundo está contra los empleados públicos? El sueldo de los empleados públicos sí que se destina a consumo. Por cierto, les pagan porque trabajan, no les regalan nada. Tenemos la costumbre de pensar que el estado es un chupóptero sin fondo, pero el estado produce servicios.
¿Son los empleados públicos la causa de la crisis? No. ¿Eliminándolos o reduciéndolos se acabará la crisis? No. ¿Quienes son los culpables de la crisis? Los bancos. ¿Se los está nacionalizando, cerrando, penalizando? No. ¿Se les está regalando dinero público, que es de todos? Si. ¿Servirá para algo? No. ¿Entonces por qué se hace? ...
#32 ¿crees de verdad que lo que te cuento son teorías?
En fin...
Cada enyesador, encofrador, electricista... que se quedó en el paro tras la burbuja inmobiliaria contribuyó a que un tipo tuviese que reducir la plantilla de su bar donde servía menús del día, que un tipo que se dedicaba hacer cemento en un pueblo de guadalajara tuviese que hacer el primer ERE desde que formó su pequeña empresa cementera, que ese tipo que te servía el café en el polígono industrial haya tenido que cerrar.
Pero ahora es peor, hay más de un millón de familias sin ni uno sólo de sus miembros trabajando, 0 ingresos. Hay gente que pierde el subsidio y ya ni siquiera está parada, está en el limbo del sistema, tierra de nadie, responsabilidad de nadie. Hay gente que pierde su casa, sin la cual es imposible emprender una búsqueda de empleo o formación cada mañana. A medida que este "vaso" se va colmando, ya cada vez queda menos gente para contribuir a las arcas públicas. Si empiezas a hechar a la calle a la poca gente que aún tiene ingresos... en fin, sálvese quien pueda.
Hay un problema de fondo cultural. A mucha gente le encanta el capitalismo, pero muy poca comprende como funciona. Y que le den a Keynes, sal a la calle y mira lo que ocurre habla con el tipo que te vende la fruta, el pescadero, con el policía de tu barrio. Subirán los robos, subirá la delincuencia. La gente no va a comprar al Media Markt si no tiene casi ni para comer. ¿Crees que 16 millones de personas, y cada vez menos, pueden mantener mucho tiempo un país de 47 millones cuyo gobierno no tiene ni puta idea de lo que es la economía productiva como no sea a base de hacer pisos? ¿Crees que podremos mantener, la seguridad social, la educación pública, pero tambien el estado de derecho, el estado social, un ejercito, unos cuerpos de seguridad del estado?
No me hables de Keynes que ya murió hace mucho, háblame de el país en el que vives. No puede ser que te parezca bien que se eche a la gente a la calle en este momento. Sea la persona policía, administrativo de un ayuntamiento, un celador de hospital o un maestro, su despido tendrá una repercusión.
Y no puede ser por dos razones:
La primera es que empeora la situación en las áreas donde esa gente desempeñaba su trabajo seguro, porque por algo se les contrató en su día. Extinción de incendios, seguridad ciudadana, urgencias, asistencia sanitaria preventiva, calidad del sistema educativo CLAVE en el desarrollo de un país, y, ya que lo dices, para el futuro de su tegido productivo.
La segunda es que empeoras la situación económica de toda la gente que pones en la calle, gente que es a la postre consumidor, y sin consumidores y sin ni una idea a la vista que parezca que vaya a ayudar a generar empleo, ESTO SE VA AL GARETE.
Saludos
#14 ¿Tú sabes leer? La medida NO (va en negrita y mayúsculas, a ver si así) afectará a funcionarios, sino a personal laboral. Anda, léete la noticia que acabas de comentar, a ver si te enteras.
#19 los empleados públicos son consumidores, igual que los funcionarios. El despido de cada uno de ellos tiene una incidencia en la economía que afecta a todos, funcionarios incluidos, porque su despido, como el de cualquier otro ciudadano, contribuye a deprimir la demanda y el índice de consumo internos del país. Se genera con cada uno de estos despidos, en definitiva, un parado, que así mismo generara parte de otro parado más y cuando se forme otro parado se volverá repetir el proceso.
Así que sí, esta medida como todo lo que suponga despedir, afecte a quien afecte en primer lugar, nos afecta a TODOS (mayúscula y sin negrita ) en segundo, en tercer... en cuarto lugar.
Estamos hablando de que en España trabajan apenas 16 millones de personas, cuyos impuestos han de mantener un país con una superestructura pensada para 47 millones, a la vez que han de mantener a raya a una deuda que no se reduce por más que la cambien de privada a pública.
#25 ¿Cómo? ¿Que era de noche y aún así llovía?
Y toda argumentación keynesiana quizás tendría sentido si esos consumidores obtuviesen sus rentas de la economía productiva, y no de la financiación estatal que sufragamos mediante nuestros impuestos. El Estado te quita dinero para pagarle a gente que consume para darte dinero que el Estado te quita para pagarle a gente que... Gracias, pero no. Un Estado que gasta, en plena recesión, un 30% más de lo que ingresa debería haber tomado estas medidas hace lustros.
#32 Explícame por qué el Estado entrega decenas de miles de millones de euros a la banca. Eso sí que es dinero público derrochado porque de ese dinero no saldrán los créditos que la economía capitalista necesita. Ese dinero no va a reactivar la economía. ¿Por qué todo el mundo está contra los empleados públicos? El sueldo de los empleados públicos sí que se destina a consumo. Por cierto, les pagan porque trabajan, no les regalan nada. Tenemos la costumbre de pensar que el estado es un chupóptero sin fondo, pero el estado produce servicios.
¿Son los empleados públicos la causa de la crisis? No. ¿Eliminándolos o reduciéndolos se acabará la crisis? No. ¿Quienes son los culpables de la crisis? Los bancos. ¿Se los está nacionalizando, cerrando, penalizando? No. ¿Se les está regalando dinero público, que es de todos? Si. ¿Servirá para algo? No. ¿Entonces por qué se hace? ...
#32 ¿crees de verdad que lo que te cuento son teorías?
En fin...
Cada enyesador, encofrador, electricista... que se quedó en el paro tras la burbuja inmobiliaria contribuyó a que un tipo tuviese que reducir la plantilla de su bar donde servía menús del día, que un tipo que se dedicaba hacer cemento en un pueblo de guadalajara tuviese que hacer el primer ERE desde que formó su pequeña empresa cementera, que ese tipo que te servía el café en el polígono industrial haya tenido que cerrar.
Pero ahora es peor, hay más de un millón de familias sin ni uno sólo de sus miembros trabajando, 0 ingresos. Hay gente que pierde el subsidio y ya ni siquiera está parada, está en el limbo del sistema, tierra de nadie, responsabilidad de nadie. Hay gente que pierde su casa, sin la cual es imposible emprender una búsqueda de empleo o formación cada mañana. A medida que este "vaso" se va colmando, ya cada vez queda menos gente para contribuir a las arcas públicas. Si empiezas a hechar a la calle a la poca gente que aún tiene ingresos... en fin, sálvese quien pueda.
Hay un problema de fondo cultural. A mucha gente le encanta el capitalismo, pero muy poca comprende como funciona. Y que le den a Keynes, sal a la calle y mira lo que ocurre habla con el tipo que te vende la fruta, el pescadero, con el policía de tu barrio. Subirán los robos, subirá la delincuencia. La gente no va a comprar al Media Markt si no tiene casi ni para comer. ¿Crees que 16 millones de personas, y cada vez menos, pueden mantener mucho tiempo un país de 47 millones cuyo gobierno no tiene ni puta idea de lo que es la economía productiva como no sea a base de hacer pisos? ¿Crees que podremos mantener, la seguridad social, la educación pública, pero tambien el estado de derecho, el estado social, un ejercito, unos cuerpos de seguridad del estado?
No me hables de Keynes que ya murió hace mucho, háblame de el país en el que vives. No puede ser que te parezca bien que se eche a la gente a la calle en este momento. Sea la persona policía, administrativo de un ayuntamiento, un celador de hospital o un maestro, su despido tendrá una repercusión.
Y no puede ser por dos razones:
La primera es que empeora la situación en las áreas donde esa gente desempeñaba su trabajo seguro, porque por algo se les contrató en su día. Extinción de incendios, seguridad ciudadana, urgencias, asistencia sanitaria preventiva, calidad del sistema educativo CLAVE en el desarrollo de un país, y, ya que lo dices, para el futuro de su tegido productivo.
La segunda es que empeoras la situación económica de toda la gente que pones en la calle, gente que es a la postre consumidor, y sin consumidores y sin ni una idea a la vista que parezca que vaya a ayudar a generar empleo, ESTO SE VA AL GARETE.
Saludos
#4 Comparo una prueba obtenida vulnerando las garantías procesales con una prueba obtenida vulnerando garantías procesales.
El que quiera entender, que entienda.
Pues yo he abierto la cuenta de Menéame, después de meses sin venir por aquí, porque me mandaron el enlace y quería cuanto tonto no habría que se indignaba con esto
#66